.gmedianews24.com/रायपुर, 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की सुस्ती उजागर हुई है। केंद्र सरकार ने राज्य को 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन अब तक केवल 23 प्रतिशत हितग्राही ही चिन्हित किए जा सके हैं। कई जिलों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जैसे दंतेवाड़ा और नारायणपुर में अभी तक कोई भी हितग्राही चयनित नहीं हुआ है।
राज्य सरकार ने सभी निकायों को 30 नवंबर तक पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर भेजने की सख्त चेतावनी दी है। लक्ष्य पूरा न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक 11,282 आवासों के लिए डीपीआर केंद्र को भेजा जा चुका है। शेष 39,220 आवासों का डीपीआर एक महीने में तैयार करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी 189 नगरीय निकायों को तय समयसीमा में प्रस्ताव भेजना अनिवार्य है।
