
gmedianews24.com/नई दिल्ली। देशभर के 302 मंत्रियों (करीब 47%) ने खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 174 मंत्री पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की हालिया रिपोर्ट में सामने आई है।
ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों (एफिडेविट) का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डेटा 2020 से 2025 के बीच चुनावों में दाखिल किए गए शपथ पत्रों पर आधारित है और मामलों की स्थिति भविष्य में बदल भी सकती है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी।