gmedianews24.com/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी और केंद्र से स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में 19 जनवरी 2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। उस समय केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का मुद्दा विचाराधीन है। अदालत ने केंद्र से निर्णय लेने को कहा था और स्वामी को यह स्वतंत्रता दी थी कि यदि वे सरकार के निर्णय से संतुष्ट न हों, तो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
अब नई याचिका में स्वामी का कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सके।
