gmedianews24.com/ रायपुर। प्रदेश में गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर एलपीजी आपूर्ति को लेकर अहम निर्देश जारी किए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम सीमित स्टॉक के बीच संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके साथ ही आम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
खाद्य विभाग ने जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। वितरकों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिए भी कहा गया है।
उपलब्ध गैस स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां तय की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं।
