gmedianews24.com/नई दिल्ली। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम विधेयक (बिल) लाए जा सकते हैं, जिनसे महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव किया जाएगा।
लोकसभा सीटों में बड़ा इजाफा संभव
प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती है। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।
सहमति बनाने की कवायद तेज
इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, यदि सहमति बनती है तो यह बिल इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं।
2023 में पास हुआ था कानून
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून को संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित किया गया था। हालांकि, उस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया था कि नई जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
