.gmedianews24.com/रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधि विधायी विभाग के सचिव को सौंप दिया है। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों वरिष्ठ लॉ अफसरों के इस्तीफे के बाद महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े स्तर पर सुधार (रिफॉर्म) की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जानकारी के अनुसार, बीते दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार को हाई कोर्ट में अपने कई महत्वपूर्ण मामलों में पीछे हटना पड़ा था। कई मामलों में सरकार को या तो अपने फैसले बदलने पड़े या फिर नियमों एवं प्रावधानों में संशोधन करना पड़ा। इस दौरान सरकार के विधिक पक्ष के प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।
सरकार के फैसलों पर पड़ा असर
पिछले दो वर्षों में ऐसे कई प्रकरण सामने आए, जिनमें राज्य शासन को अदालत के फैसलों के बाद अपने निर्णयों को रोल बैक करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के इस्तीफे की खबर सामने आई थी। हालांकि, सरकार और विधि विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह पूरी तरह चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन हाई कोर्ट से जुड़े कई अधिवक्ताओं के लिए यह आश्चर्यजनक रहा।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार महाधिवक्ता कार्यालय के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थी और लंबे समय से रिफॉर्म को लेकर मंथन चल रहा था। इसी क्रम में महाधिवक्ता के इस्तीफे के करीब एक महीने बाद अब अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी पद छोड़ दिया है।
इस्तीफों के कारणों पर चुप्पी
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास—दोनों के ही त्यागपत्र में इस्तीफे के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। दोनों के इस्तीफों का मजमून लगभग एक जैसा बताया जा रहा है, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है।
रिफॉर्म की ओर बढ़ता महाधिवक्ता कार्यालय
महाधिवक्ता कार्यालय के दो अहम लॉ अफसरों के इस्तीफे के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि राज्य सरकार अब विधिक मोर्चे को और मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाधिवक्ता कार्यालय में आवश्यक और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ताकि अदालतों में राज्य का पक्ष और अधिक प्रभावी ढंग से रखा जा सके।
