gmedianews24.com/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं और ई-स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में चल रहे ऑनलाइन जुआ-सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
इन याचिकाओं में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की वैधता पर सवाल उठाया गया है। इस एक्ट को दिल्ली, कर्नाटक और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है।
सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। यह सुनवाई उस याचिका पर हुई थी, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
बेंच ने याचिकाकर्ता वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा कि इस याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ा जाएगा, जिन पर मंगलवार को सुनवाई तय की गई है।
दरअसल, कोर्ट ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से संबंधित याचिकाओं के एक समूह को 4 नवंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। इन याचिकाओं में कहा गया है कि नया कानून ऑनलाइन मनी गेम्स, उनसे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाता है, जिससे ई-स्पोर्ट्स और वैध गेमिंग उद्योग को नुकसान हो सकता है।
