gmedianews24.com/नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी भवनों और मंत्रियों के बंगलों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। इन मीटरों से बिजली अग्रिम भुगतान के बाद ही मिल सकेगी।
यह कदम केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी बिलिंग, मीटर रीडिंग में सुधार और सटीक ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करना है।
अब वल्लभ भवन मंत्रालय से लेकर तहसील स्तर तक के सरकारी कार्यालयों में बिजली उपभोग के लिए रिचार्ज व्यवस्था लागू की जाएगी।
